हंस और कंस

बड़े बड़े फनकारों को अपना फन निखारने में मुद्दतें लगी होगी, ये फनकार बहुत से संगीतज्ञ, नर्तक या नर्तकी से लेकर अदने से साहित्यकार तक की लम्बी फेहरिस्त बनाते है. पर आज की पीढ़ी इनमे से बहुतों का आदर नहीं करती और इस नयी पीढ़ी का जो हिस्सा इनका आदर करने का दिखावा करता है उसका असली मकसद अपना मतलब निकालना होता है. ऐसे में कोई साहित्यकार कब महान और कब उन्ही लोगों के लिए लिजलिजा हो जाये इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती. वर्त्तमान बहुत तेजी से पसर रहा है और महान होने की आकांचा भी, फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए की कभी न कभी तो ये छुटभैये साहित्यकार अपने आराध्य देवों(साहित्यकारों ) की गोपियों को छोड़कर उनकी बंसी के मधुर आलाप के स्वर को कभी खुद भी पहचानेंगे और और उनकी इस बंसी की धुन का अनुकरण करेंगे न की उनकी गोपियों को फुसलाने की कला का.

प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास और दलित

प्रेमचंद को दलित प्रश्न से जोड़कर देखने वाले शायद यह भूल जाते है की जब प्रेमचंद कहानी और उपन्यासों की यथार्थपरक परिभाषा गढ़ रहे थे तो बाकी लोग तिलिस्म और ऐयारी के उपन्यास लिख रहे थे.सीढ़ी एक एक करके ही चढ़ी जाती है और प्रेमचंद ने बहुत सारी सीढिया एक साथ चढ़ी थी. उपन्यासों को तिलिस्म और ऐयारी के खांचे से निकाला, उसे समकालीन जीवन से जोड़ा, समकालीन मुद्दों जैसे आज़ादी का संघर्ष के साथ साथ आने वाले युग की नब्ज़ को पहचानते हुए दलित और स्त्री के प्रश्नों को अपने साहित्य में इस सादगी के साथ उठाया जिसका मुकाबला आज तक कोई लेखक नहीं कर सका है. कम से कम मेरी नज़र में तो ऐसा कोई साहित्यकार या उपन्यासकार नहीं है जिसने ग्रामीण जीवन के ऐसी सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति अपने साहित्य में की हो. प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के सबसे महान रचनाकार होने का गौरव किसी तूत्पुन्जीये आलोचक ने नहीं आम जनता ने दिया था. हाँ यह कहा जा सकता है उस समय तक ज्यादातर साहित्य पढ़ने वाला मध्यम वर्ग सवर्ण था क्योंकि दलितों के पठन पाठन की प्रक्रिया उन दिनो शुरू ही हुई थी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उनके साहित्य में जिस विद्रोह की झलक मिलती है वही हमारी दलित चेतना के बीज में है. कुछ संकीर्ण दलित लेखक चाहे उनकी इस दलित चेतना पर आक्छेप लगाये पर उन्हें भी यह मानना पड़ेगा की यदि प्रेमचंद ने इसकी शुरुआत न भी की होती तो भी उनका कद कतई कम नहीं आँका जा सकता है. प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को वह स्वर दिया जिसने हिंदी उपन्यास और कहानी की मज़बूत नीव डाली.

आज का सच

सबके अपने अपने दुःख है, उसी में गुम सब अपने आप को महान समझते है. कभी ये नहीं सोचते की उन्होंने भी कभी किसी का हक मारा होगा तभी आज कोई और उनका हिस्सा खा गया. लूट तो हर तरफ मची ही है. कहीं आरक्षण के नाम पर लूट तो कही आरक्षण के विरोध में लूट .सवर्ण अपने होनहारों की पीठ तो थपथपाते है पर अवर्णों की पीठ थपथपाना भूल जाते है. ये महान शिक्षक हमारी पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाले द्रोणाचार्य की तरह न अंगूठा काटते है और न उसकी खबर बनने देते है बल्की पूरे के पूरे एकलव्य को गटक जाते है. प्रतिभा के नाम पर इन्हें बस सवर्ण स्टुडेंट दिखाई देता है, बाकी सब इनके लिए नक़ल करने वाले बेवकूफ होते है. अब ऐसे शिक्षकों को आप क्या उपाधि दे सकते है जो सफलता के पैरामीटर भी खुद ही तय करते है और घोड़े पर जीन भी खुद ही कसते है. यह सुखद आश्चर्य ही कहा जा सकता हा ये सारे प्रतिभावान घोड़े सवर्ण होते है. हो सकता है ये बाते जातिवादी लगे पर यही आज का सच है.

मीडिया की भूमिका

मीडिया जो आज अन्ना हजारे के साथ है ,क्या कल भी वह साथ निभाएगा? कहीं मीडिया का यह साथ चंद दिनों का दिखावा तो नहीं! आज नीरा राडिया के टेप के खुलासों के बाद मीडिया को अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसे ही किसी आन्दोलन के साथ खड़े होना जरूरी बन गया था. नहीं तो स्वामी अग्निवेश और मेधा पाटकर जंतर मंतर पर कितने ही संवेदनशील मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे है, इतनी भीड़ न सही पर सच्चे समर्थक वहां जरूर जुटते है, पर मीडिया ने आज तक दिन रात लग कर वहां की रिपोर्टिंग नहीं की. चलिए अपनी छवि सुधारने के लिए ही सही मीडिया ने एक अच्छे काम के लिए आवाज़ तो उठाई.

मीडिया के मानक और लोग

saabhar- media for wrights http://www.mediaforrights.org/mediaandrights/hin/media_ke_manak.html भूमंडलीकरण की बीस सालों की प्रक्रिया के बाद अब विकास के तय मानकों के बीच से गरीबी, लाचारी, बेबसी का चेहरा साफ नजर आता है। तमाम जाले साफ हुए हैं। विकास की पक्षधरता सबके हित में समान रूप से नहीं है। आंकड़ों के खेल कुछ और तस्वीरें बयां करते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। जीवन संघर्ष मुश्किल होता जा रहा है। जनकल्याणकारी शासन की अवधारणाएं लगातार कदम पीछे खींच रही हैं। निजीकरण की प्रक्रियाओं के बीच सार्वजनिक ढांचों को जानबूझकर कमजोर करने की प्रक्रियाएं जारी हैं। कर्ज बेजा हैं पर सब जानते हुए समझते हुए भी चुप रहने और सहते जाने के दबाव हैं। पर क्या मीडिया भी इस पूरी तस्वीर को साफ तौर पर समझ पा रहा है। समझ रहा है तो क्या उस पर पर्याप्त सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल हैं भी तो कितने। उनकी दमदारी कितनी है। क्या वे लगातार हैं, बार-बार हैं। वे केवल चंद व्यक्ति की तरफ से हैं या सांस्थानिक। सवालों पर भी कितने और किस तरह के दबाव हैं। और अदद तो यह कि क्या इस पूरे परिप्रेक्ष्य में उन सवालों, सामाजिक सरोकारों के लिए खुद मीडिया की मान्यताएं और मूल्य क्या हैं। क्या वह केवल अपना जनोन्मुखी चेहरा खुद को बाजार में स्थापित होने लायक ही रखे रहना चाहता है या इससे आगे की भावनाएं भी निहित हैं। गौर करें तो तस्वीर निराश करने वाली अधिक लगती है। एक सामान्य अध्ययन में ही समझ में आता है कि मानव विकास और जनसरोकारों के मुद्दों के लिए मीडिया संस्थानों की तरफ से पहल अत्यंत कम हैं। अब जन से सरोकार नहीं बाजार से सरोकार है। जन से केवल उतना ही सरकार है जो बाजार में टिके रहने के लिए बेहद जरूरी लगता है। बाजार और लाभ के धंधे के बीच लोगों के असल मुद्दे तो सिरे से गायब ही हैं। योजना आयोग द्वारा देश के सौ सर्वाधिक जिलों में मीडिया कंटेंट को लेकर किया गया एक अध्ययन बताता है कि कुल खबरों का केवल पांच फीसदी हिस्सा गरीब और विकास से संबंधित खबरों के लिए था। जब देश के सबसे गरीब जिलों में यह स्थिति है, जहां कि मीडिया की भूमिका और भी प्रभावी होने की जरूरत है, चिंतनीय है। मीडिया भी बाजार का हिस्सा इस बात से बिलकुल इंकार नहीं किया जा सकता कि मीडिया बाजार का हिंस्सा है। इसका संचालन निजी हाथों में है। बड़ा पूंजी निवे6ा है। पूंजी की प्रवृत्ति बेहतर उत्पाद प्रस्तुत कर लाभ कमाना है। यह लोकतंत्र के तीन अन्य स्तंभ की तरह नियमों, कायदों प्रावधानों के तहत बंधनकारी भी नहीं है। संविधान इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। पर क्या यह अन्य उत्पादों की तरह ही अंतिम उपभोक्ता तक की संतुष्टि के लिए जिम्मेदार है। क्या यह सारी सूचनाएं समाज तक पहुंचा रहा है या फिर उनसे वंचित भी किया जा रहा है। और फिर जब हम मीडिया को निजी हाथों में होते हुए भी एक लोकसंस्थान का दर्जा देते हैं, क्योंकि इसकी गतिविधियों का समाज और संस्कृति पर व्यापक असर होता है तब क्या इसे सामाजिक जवाबदेही की दायरे में लाया जाना चाहिए। इस जवाबदेही का स्वरूप क्या हो, इस पर भी विमर्श जरूरी है। आजादी से पहले की पत्रकारिता का मकसद सभी भली-भांति जानते हैं। आजादी की लड़ाई में एक सशक्त माध्यम की भांति इसका उपयोग बेहद जरूरी दिखाई देता था। तभी पत्रकारिता एक मिशन भी थी और जरूरत भी। गांधी, से लेकर तमाम गरम और नरम दलों का एक बेहतर हथियार थी पत्रकारिता। संकट एक जैसा था, सरोकार एक जैसे थे और मकसद भी एक ही था ? आजादी। सभी के एक जैसे सुर निकलना लाजिमी था। पत्रकारिता का मिशन तय था। अओप्निवेशिक शासन से मुक्ति पाने की इस प्रक्रिया में पत्रकारिता के योगदान को कोई नहीं नकारता। उसी जमाने से पत्रकारिता अन्य पेशों की अपेक्षा बहुत अलग स्थान पर खड़ी थी। समाज में अहमियत और सम्मान प्राप्त था। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और इस बहाने निजीकरण की पक्रियाओं को आज से बीस बरस पहले जब हिंदुस्तान में गति दी गई तब इसके प्रभाव की शुरूआत मीडिया पर भी समान रूप से दिखाई देने लगी। क्या अखबार भी एक साबुन या अन्य ऐसे ही प्रोडक्ट है यह सवाल बार-बार सुनाई देने पड़ने लगा और इस बात पर तमाम तरह की बहस चारों ओर से चल पड़ी। यह वह दौर था जबकि अखबार साज-सज्जा ओर प्रिंटिंग के नजरिए से तो उन्नत हो रहे थे लेकिन उनमें सरोकार और मानव विकास के विषय लगातार घटते जा रहे थे। यह वह दौर था जबकि समाचार पत्रों में वैचारिक बहस, मंथन के लिए जगह कम होने की शुरूआत हो चुकी थी। यह वह दौर था जब अखबार बाजार से लगातार प्रभावित हो रहे थे और विज्ञापनों का स्थान भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इस पूरे परिप्रेक्ष्य के बीच विकास के मुद्दों के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत लग रही थी और यहीं से विकास पत्रकारिता की शुरूआत एक नए सिरे और जरूरत के हिसाब से मानी जाती है। जनसरोकारों की बातें करने और समाज को दिशा देने की भूमिका निभाने वाला मीडिया खुद अपनी भूमिका पर सबसे कम सवाल खड़े करता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरों के चयन और प्रस्तुतिकरण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। टीआरपी की लड़ाई या रीडरशिप को लेकर चटपटी खबरों को लेकर मीडिया का आग्रह किसी से छिपा नहीं हैं। भूत-प्रेत, बिग बी, और इसी तरह की खबरें प्राइम टाइम के न्यूज आइटम होते हैं, पर विदर्भ में सैकड़ों किसानों की हत्या या भूख और कुपोषण से मौत इसकी सुर्खियां क्यों नहीं होते। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तेजी से संसाधनों और सुविधाओं ने तरक्की की उसी गति से जनोन्मुखी खबरों का स्थान मीडिया में कम होता गया। पेड न्यूज और सरोकार पिछला साल चुनावों के दौर में पत्रकारिता पर एक अलग किस्म के संक्रमण की चुनौतियों से रूबरू कराने वाला था। चुनावों के दौरान अनेक अखबारों ने अपने यहां खबरों के प्रकाशन के लिए पैकेज तय किए। यह थे तो विज्ञापन लेकिन खबर की शक्ल में। अंतर करना मुश्किल था, खबर है या विज्ञापन। न्यूज चैनलों ने प्रायोजित खबरों के लिए टाइम स्लॉट तय किए। जर्नलिस्ट को मार्केटिंग विभाग के लोगों की तरह ही टार्गेट दे दिए गए। यह पहला मौका था जब घोषित रूप से ऐसे साथी जो खबरों के संकलन का काम करते थे वे पैकेज के संकलन के लिए भिड़ा दिए गए। यह खबरों का काम करने वाले लोगों के लिए संस्थान के व्यावसायिक हितों में शामिल होने का पहला मौका था। एक पत्रकार मित्र के ही शब्दों में कहें तो मालिक यह समझता है कि पत्रकार फील्ड में रहते हुए बहुत कमाई करते हैं इसलिए उसने व्यावसायिक हितों में भी दबावपूर्ण तरीके से साझीदार बनाया। टारगेट पूरे करना नौकरी करने की पहली और अंतिम शर्त बनी। जाहिर है टारगेट पूरी करने की प्रक्रिया में दमदार लोगों के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। केवल उस छोटे से वक्त के लिए नहीं बल्कि उससे आगे के समय के लिए भी। जिसने इस धारा में खुद को नहीं ढाल पाए उन्होंने अपने-अपने विकल्पों की तरफ रूख कर लिा। पर ऐसे विकल्प गिने-चुने ही थे। आर्थिक संसाधन जुटाने की दृष्टि से पत्रकारिता विज्ञापन से आगे भी बढ़ चुकी थी। ब्यूरो कार्यालय से लेकर मुख्यालयों तक में यह प्रवृत्ति पिछले साल अलग-अलग रूपों में सभी ने करीब से देखी। विकास के मुद्दे पर बात करते हुए पेड न्यूज और पत्रकारिता के दूसरे सरोकारों पर बात करना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर दरअसल यह अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं विकास और जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावित करने वाला है। मीडिया से चुनाव के दौरान निष्पक्ष विशलेषण की अपेक्षा की जाती है। पेड न्यूज के दौर में यह कहां तक संभव होगा, कहा नहीं जा सकता। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से भी ठीक नहीं हैं। पेड न्यूज के दबाव में वॉच डॉग को चेताने की अनुमति नहीं है। निष्पंद और बेजान खबरों से अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं। लोगों तक वह खबरें ही पहुंच पा रहे हैं जिसे कई तरह के लोग अपने-अपने मकसद और सरोकार से मीडिया तक लाना चाह रहे हैं। इसमें खुद मीडिया की भूमिका बेहद सतही, सपाट नजर आती है। इसे समझने के लिए सतह से नीचे उतरकर उनके निर्माण की प्रक्रिया में जाना होगा। यहीं से समझ में आता है कि खबरें पैदा करने वाले लोग कौन हैं। अफसरों के घरों से करोड़ों की काली कमाई निकलने के बाद तो मीडिया इसे हाथों-हाथ लेकर तमाम एंगल्स से खबरें परोसता है, लेकिन क्या इससे पहले के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जाते हैं। तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का क्या हश्र है, आदिवासी और दूरस्थ इलाकों की क्या स्थिति है इस बात कितने सवाल मीडिया में हैं। यह शून्यता कभी-कभार ब्रेक हो जाती है। पर वर्तमान सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह बार-बार टूटना बेहद जरूरी है। जन सहभागिता और मीडिया 5मीडिया में लोगों की भागीदारी के मौके हों एक बेहतर मीडिया के लिए यह जरूरी माना जाता है। खबरों, विचारों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं उसे और बेहतर बनाने में मदद करती है। पत्र संपादक के नाम इसका एक बेहतर जरिया हुआ करता था। पिछले कुछ सालों में लगभग पूरे मीडिया से इस कॉलम के लिए इसके लिए स्थान बेहद कम हुआ है। इससे मीडिया में लोगों की भागीदारी में भी कमी आई है। केवल कुछ अखबार ही इन पत्रों को तरजीह देकर प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की तरफ से भी इस तरह का लेखन कम हुआ है। पर इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि इस तरह के कॉलम्स को अखबार खुद कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक यही बात आलेख पर भी लागू की जा सकती है। कई मीडिया हाउस ने तो इसके लिए पैनल ही तय कर दिए हैं। इससे सभी लोगों के और सब तरह के विचारों के लिए स्थान कम हुआ है। इस बीच अच्छी कोशिश यह दिखाई देती है कि कई अखबारों ने अपनी ओर से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए डिबेट आयोजित की हैं। पर उनमें भी सवाल डिबेट के चयन का है। यह डिबेट भी एक लक्षित वर्ग तक ही सीमित है। डिबेट में कौन शामिल होगा यह अखबार के मार्केटिंग टीम मेम्बर्स तय करते हैं। अखबार के कंटेंट पर बहस गायब है। अखबार में क्या होना चाहिए, इस पर बहस गायब है। असल में अखबार अब अपने कंटेंट को लेकर बहस चाहते ही नहीं हैं। ख़बरों को लेकर, विचारों को लेकर, उनकी पक्षधरता को लेकर अखबार के अंदर भी बहस हो इस बात की गुंजाइश बेहद कम है। इसलिए पिछले कुछ सालों में मीडिया हाउसेस के अंदर के माहौल में बैचेनी बेहद बढ़ गई है। वहां ऐसे मौके जानबूझकर नहीं दिए जा रहे जिनसे अखबार में काम करने वाले लोगों को बौदिधक विमर्श चिंतन-मनन के मौके मिलें। किसी जमाने में अखबार के कार्यालयों में व्यवस्थित लाइब्रेरी हुआ करती थीं, अब नहीं हैं। जो हैं उन्हें ढर्रे पर चलाया जा रहा है। नए कार्यालयों में तो इन्हें विकसित ही नहीं किया जा रहा। अखबार के अंदर वैचारिक लेखन के अवसर वैसे ही बहुत कम हैं, और नौकरी करते हुए अखबार के बाहर लेखन पर तो बिलकुल ही पाबंदी है। इंटरनेट नहीं है, है भी तो उस पर जासूस नजर। इन सभी के क्या मायने हैं। क्या मीडिया मालिक यह चाहते हैं कि लोग उसकी भूमिका पर सवाल खड़े करने लग जाएं। अब जबकि पूंजीवादी घरानों मीडिया को एक इंडस्ट्री मानकर इस ओर आ रहे हैं तब यह खतरा और भी बढ़ा लगने लगा है। राकेश मालवीय

मीडिया और लोकहितः चोली दामन का साथ

saabhar- www.bbc.co.in

सलमा ज़ैदी | बुधवार, 21 अक्तूबर 2009, 17:15 IST

हाल ही में एक बहस में हिस्सा लेने का बुलावा आया. विषय था, मीडिया लोकहित के कितना क़रीब है.

चर्चा में गणमान्य पत्रकार भी शामिल थे और पत्रकारिता कॉलेज के छात्र-छात्राएँ भी.

अधितकर लोगों का तर्क था कि मीडिया पूरी तरह अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है.

मीडिया वह परोस रहा है जो अशोभनीय है, समाज को नुक़सान पहुँचाने वाला है और अश्लीलता के दायरे में आता है.

सवाल यह उठता है कि मीडिया को इसके लिए प्रोत्साहित करने वाला कौन है? आप और हम जैसे दर्शक या पाठक ही न.

मीडिया वह दिखाता है जो लोग देखना चाहतें हैं. लोग वह देखते हैं जो मीडिया दिखाता है.

यानी कैच 22 की स्थिति. चित भी मेरी, पट भी मेरी.

बहस में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों को एतराज़ था टीवी धारावाहिकों पर. यानी सास-बहू सीरियल, रियैलिटी शो आदि.

लेकिन अगर सोचा जाए तो क्या मनोरंजन जीवन का एक अहम हिस्सा नहीं है?

क्या सिर्फ़ राजनीतिक चर्चा और समाज को आईना दिखाने वाले शो दिन भर के थके-हारे, काम के बोझ से छुटकारा पाने के लिए हलके-फुलके कार्यक्रम देखने के इच्छुक दर्शकों के लिए ज़्यादती नहीं हैं?

लेकिन यह भी सच है कि मनोरंजन ही सब कुछ नहीं है. अगर हमें अपने आसपास या दुनिया के अन्य हिस्सों में घटने वाली बातों की जानकारी ही नहीं है या इस सूचना तक पहुँच ही नहीं है तो फिर हम में और कुएँ के मेढक में क्या फ़र्क़ रहा.

मेरे कहने का मतलब यह है कि संतुलन ज़रूरी है. मीडिया अगर इस बात का ध्यान रखे तो बस यह सोने पर सुहागा है.
बहस में हिस्सा लेने आए विद्यार्थियों ने एक स्वर में यही कहा कि मीडिया को करियर के रूप में चुनने का उनका उद्देश्य था सशक्तीकरण.

यानी कल वे चाहें तो समाज का रुख़ बदलने की क्षमता रख सकते हैं. उनके आगे हर वह व्यक्ति जवाबदेह होगा जो जनहित के विपरीत काम कर रहा है.

यह एक अच्छा संकेत है और पत्रकारों की भावी पीढ़ी से कई अपेक्षाएँ जगाता है.

निजी मीडिया पर तरह-तरह के दबाव हैं इसमें कोई शक नहीं.

स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन, टीआरपी और सब से बढ़ कर प्रतिस्पर्द्धा. यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़.

इस समय ज़रूरत है एक ट्रेंड सेटर की-एक पथ-प्रदर्शक की. एक ऐसा मीडिया चैनेल जो अपने दायित्व को समझे और दर्शकों के हर वर्ग का ध्यान रखे.

अगर इसे आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना न कहें, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगी कि बीबीसी ने इस परंपरा का साथ निभाने की पूरी कोशिश की है.

और हमसे कोई चूक होती है तो हमारा कान पकड़ने के लिए आप जैसे जागरूक पाठक तो हैं ही.

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हम कवियों और उपन्यासकारों की भर्ती नहीं करते........

हम कवियों और उपन्यासकारों की भर्ती नहीं करते........यह वक्तव्य हिंदी के साक्षात्कार पैनेल में बैठे एक महत्वपूर्ण सदस्य का है . ग़ज़ब की बात है की कला, संगीत जैसी विधाओं में उनके चित्रों ,नृत्य, गीतों की प्रस्तुती पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है , विज्ञानं में भी प्रयोगों पर सबसे अधिक बल रहता है और इसीलिए वे शोध पत्रों पर जोर देते है . किन्तु हिंदी विभाग में कविता, कहानी, उपन्यास निबंधो की ऐसी बेकद्री की जाती है . जबकि वे खुद उन्ही कविता, कहानी, उपन्यासकारो को पढ़ते और पढ़ाते है . क्या वे कभी सोचते है , जिस हिंदी को वो पढ़ा रहे है उसमे खुद उनका कितना योगदान है. उन्होंने हिंदी के पाठको के लिए क्या एक भी महान रचना लिखी है? ताकि हिंदी विभाग से जाने के बाद भी उन्हें कोई याद रख सके .